२७ माघ, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद फेरि थपेपछि पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । मंगलबार सचिवालयमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै उनले प्रतिवेदनलाई पटक–पटक पछि सारिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन् ।
गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन यसअघि नै सार्वजनिक हुनुपर्ने भए पनि तेस्रोपटक धकेलिएको भन्दै उनले अब चुनावअघि बाहिर नआउने आशंका व्यक्त गरिन् । यसबाट जसलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, उसैलाई फाइदा पुगेको उनको टिप्पणी छ । अन्य राजनीतिक दल चुप बस्नुको कारण के हो भन्दै उनले भविष्यका नेतृत्व दाबी गर्नेहरूलाई समेत प्रश्न गरेकी छन् । दोष अरूमाथि थोपरेर आफू उम्किने सोच नयाँ नेतामा पनि देखिएको हो कि भन्ने जिज्ञासा उनले राखेकी छन् ।
विगतका मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगको उदाहरण दिँदै सुमनाले यस्ता प्रतिवेदन समयसँगै बिर्साइने गरेको बताएकी छन् । मिडियाको चक्रले अन्य खबरले विस्थापित गर्दा आन्दोलनको सम्झना शहीद परिवार र घाइतेमा मात्र सीमित हुने उनको भनाइ छ ।
राज्यको दण्डहीनता कहिले अन्त्य हुन्छ र असहमति राख्नेहरूले कहिलेसम्म दमन सहनुपर्छ भन्दै उनले थप प्रश्न उठाएकी छन् । आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य चुनावअघि सार्न मात्रै थियो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै राज्यले आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा पनि उनले राखेकी छन् ।
चुनावपछि प्रतिवेदन पूरै प्रकाशित हुन्छ कि काटछाँट गरिन्छ वा दराजमै थन्काइन्छ भन्ने चिन्ता पनि उनले व्यक्त गरिन् । आवश्यक परे शान्ति निरूपण जस्ता फाइल खोलेर राजनीतिक मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भनेर समेत उनले प्रश्न गरेकी छन् ।
चुनावअघि बिथोलिने बहाना र चुनावपछि शान्ति सुरक्षाको नाममा प्रतिवेदन नआउने अवस्था आउन सक्ने डर सुमनाले व्यक्त गरिन् । राजनीतिकर्मी जवाफदेही हुनुपर्ने, सुरक्षा संयन्त्र सुधारिनुपर्ने र न्यायबिना शान्ति सम्भव नहुने उनको जोड छ । बिर्सिने होइन, जवाफ माग्नुपर्ने भन्दै उनले चुनावी घरदैलोमा आउने प्रत्येक नेतासँग प्रतिबद्धता माग्न नागरिकलाई आग्रह गरेकी छन् ।
