उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल सम्बन्धी उजुरी बढ्दो, ३२ उजुरीमध्ये १२ मेडिकल क्षेत्रकै ‘उपभोक्ता अदालतले मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दैन्’

काठमाडौं । पछिल्लो सयम उपभोक्ता अदालतमा स्वास्थ्य क्षेत्र वा मेडिकल सम्बन्धी उजुरीहरु बढ्दो क्रममा छन् । गत चैत्र २ गते गठन भई नौं महिना पुगेको उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म ठगी सम्बन्धी कुल ३२ ओटा उजुरीहरु परेका छन् ।

जसमध्ये मेडिकल लापरबाहीका १२ वटा उजुरीहरु दर्ता भएको अदालतका प्रवक्ता होमनाथ कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य अटो रिलेटेड, टेक्नोलोजी र निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले चिकित्सकीय लापरवाहीमा दर्ता भएका १२ वटा उजुरी मध्य तीन वटाको मात्र फैसला भएको र एउटा मिलापत्रको आधारमा टुंगो लगाइएको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘अहिलेसम्म दर्ता भएका मुद्दाहरूमा सबैभन्दा धेरै मेडिकल क्षेत्रको छ । चिकित्सकीय लापरबाही भनेर आएको छ । मेडिकल सम्बन्धी १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये दुईवटा मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पहिले परेको र पछि यता ट्रान्सफर भएर आएको मुद्दा हो । फैसलाको कुरा गर्दा मेडिकल क्षेत्रको अहिलेसम्म तीनवटा भएको छ । एउटा मिलापत्र भएको छ । अटो रिलेटेड, गाडी, मोटरसाइकल रिलेटेडहरू मुद्दाहरु पनि धेरै छन् । टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित अर्थात कम्प्युटर, ल्यापटप, अनि सफ्टवेयर र निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि दर्ता गरेका छौं। धेरै चाहीं मेडिकल सम्बन्धी नै छन् ।’

नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलविरुद्ध प्रकाश राई यादवले दिएको उजुरी मिलापत्र भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘प्रकाश राई यादवले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रालिविरुद्ध दिएको उजुरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमै दर्ता भएको थियो। त्यहाँबाट यहाँ आयो। यो हाल मिलापत्र भइसक्यो,’उनले भने ।

उनको अनुसार लापरबाहीका कारण ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल, एभरेष्ट हस्पिटल, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्ति बाल अस्पताल लगायतविरुद्द उजुरी परेका छन् ।

‘नेपाल कोरिया फ्रेन्डसिप हस्पिटल, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्ति बाल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, ओम हस्पिटल, ग्रान्डी सिटी अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, एभरेष्ट अस्पतालविरुद्ध उजुरी परेको छन्,’ उनले भने ।

अदालतमा आउने मुद्दाहरुमा अहिलेसम्म सबै देवानी मुद्दा रहेको उनले बताए । उनको अनुसार मेडिकलपछि दोस्रोमा अटोसँग रिलेटेड मुद्दाहरु धेरै दर्ता भएका छन् ।
गत असारमा उपचारका क्रममा चिकित्सक र ग्राण्डी सिटी अस्पताल दुबै पक्षबाट लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै बिरामी वर्षा भण्डारीले दायर गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला सुनाएको थियो । अदालतले भण्डारीलाई कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि हिमाल अस्पताल र ओम अस्पताललाई पनि अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिइएको थियो । यी फैसलापछि गत असारमै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै चिकित्सकहरूलाई हतोत्साहित पार्ने काम भएको भनेर चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए ।
तर, कँडेलले ऐनलाई टेकेर अदालते आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाएको कारण मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्रको हस्पक्षेत भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘हस्तक्षेप गरेको भन्नलाई क्षेत्राधिकारभित्र हामी छिरेको भए हस्तक्षेप हुन्थ्यो । हाम्रो ऐनले स्पष्टै पारेको छ । हामीलाई के–के गर्न मिल्छ भन्ने अधिकार दिएको छ । हामी त्यही ऐनभित्र रहेर काम कारबाही गरेको हुँदा हस्तक्षेप नभनौं । अब उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । हामी, हाम्रै ऐनले बाँधिएर मात्र काम गर्छौं’,उनले भने,‘हामीसँग आएर सिधै कहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएन । किनभने त्यो हामीले बनाएको होइन । हामी त आएको ऐन कार्यान्वयनमा मात्र बसेका छौं । उहाँहरूको असन्तुष्टि होला तर के भने, फैसलाको विरोध गर्नु आफैँमा ठीक होइन ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा मेडिकल लापरबाहीको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

धेरैजसो पीडिहरु उजुरी मिडिया काउन्सिलमा गएर दर्ता गराउने कि उपभोक्ता अदालतमा गराउने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको बताउँदै उनले दुबैतिर जान सकिने स्पष्ट पारे ।

काउन्सिलले डाक्टरहरुको कमजोरी हेरेर कारबाही गर्न सक्ने भएतापनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भने उपभोक्ता ऐनमा मात्र रहेको उनले बताए ।
उनले भने,‘काउन्सिलले इथिकल पाटो हेर्छ । प्रोसेस ठीक थियो, थिएन अथवा उसलाई कारबाही गर्ने, डाक्टरले केही कमजोरी गरेको छ, उसलाई कारबाही गर्नेसम्म छ । क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एनएमसी ऐनमा छैन । उपभोक्ता ऐनमा मात्र छ, उता उजुरी पनि दिन मिल्छ, त्यही व्यक्तिले एउटै केसमा यहाँ आएर मुद्दा दिन पनि मिल्छ । पक्षहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने दुवैतिर जान मिल्छ । तर एनएमसीमा उजुरी दिएर यहाँ मुद्दा नलाग्ने अथवा यहाँ उजुरी, फिरातपत्र दर्ता गरेपछि एनएमसीमा उजुरी दिन नपर्ने भन्ने त्यस्तो व्यवस्था छैन । दुवैतिर जान सकिन्छ ।’

उपभोक्ता अदालत भनेको काठमाडौँलाई मात्र भन्ने बुझिरहेको बताउँदै उनले उपभोक्ता अदालत नै नभए पनि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा यी मुद्दाहरु हेरिने जानकारी गराए ।