वास क्षेत्रमा टुक्रिएको लगानी जोड्ने प्रयास, स्रोत समायोजनलाई नीति–स्तरीय रणनीति बनाइँदै

काठमाडौं । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रमा दीर्घकालीन र दिगो उपलब्धि हासिल गर्न नेपालमा स्रोत समायोजनलाई नीति–स्तरीय प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा अघि बढाइँदैछ । सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग र दोहोरो लगानी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको हो । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रबीच वित्तीय, प्राविधिक र मानवीय स्रोत साझा प्रयोग गर्ने अभ्यासले वास क्षेत्रमा देखिँदै आएको परियोजना दोहोरिनु, असन्तुलित बजेट वितरण र खण्डित कार्यान्वयनको समस्यालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र, नगरकोटका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्रोत समायोजनको अभ्यास संघीय संरचनाअनुसार संयुक्त लगानी र सहकार्यको मोडेलतर्फ अघि बढिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सह–लगानी तथा विकास साझेदारसँगको समन्वयले कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता बढाएको उनले बताए । विशेषगरी सेक्टर–व्यापी र कार्यक्रम–आधारित बजेट प्रणालीमार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा सह–लगानीको अभ्यास बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत समायोजनले ठूलो र पूर्वानुमानयोग्य बजेट सुनिश्चित गरेको छ, जसले राष्ट्रिय वास प्राथमिकतासँग मेल खाने दीर्घकालीन आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहज बनाएको छ,’ उनले भने । वास क्षेत्रमा स्रोत समायोजन बजेटमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले प्राविधिक जनशक्ति, ज्ञान र अनुभवको साझा प्रयोगसमेत प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । इञ्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृत र सामाजिक परिचालकजस्ता जनशक्तिको सहकार्यले सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता पनि बलियो बन्दै गएको उनको भनाइ छ । यसका लागि वास क्षेत्रीय कार्य समूह, प्राविधिक कार्यदल र समन्वय समितिजस्ता संयन्त्रहरू नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको दूरी घटाउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास हुँदै आएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) अन्तर्गत सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्रोत समायोजनलाई अझ संस्थागत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । स्पष्ट भूमिका निर्धारण, पारदर्शी समन्वय र साझा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके स्रोत समायोजनले नेपालको वास क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।