अत्यधिक तरलता बाबजूद कर्जा प्रवाह सीमित, राष्ट्र बैंकका नीतिगत सुधारले मात्रै सकारात्मक संकेत

हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको छ। बैंकहरूको तथ्यांकअनुसार करिब ९०० अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा थुप्रिएको छ।

तर यति ठूलो रकम उपलब्ध भए पनि बजारमा कर्जा माग अपेक्षित स्तरमा वृद्धि भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा जम्मा ६५ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ, जसको वृद्धिदर १.२ प्रतिशत छ।

बैंकमा रकम जम्मा हुनु र कर्जा मागको कमीले ब्याजदर निरन्तर घट्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। कतिपय बैंकहरूले आगामी दुई वर्षसम्म ब्याजदरमा वृद्धि हुने सम्भावना कम भएको बताउँदै आएका छन्।

कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै नीतिगत लचकता लागू गरेको छ। मंगलबार मात्र राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र संशोधन गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका व्यवहारिक जटिलता कम गर्ने र कर्जा प्रवाह सहज बनाउने निर्णय गरेको छ।

संशोधन अनुसार बैंकहरूको पुँजी उपयोग क्षमता बढाउने, ऋणीको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। आयात व्यापारमा दिइने ट्रस्ट रसिद कर्जाको जोखिम भार १२० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको छ, जसले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउनेछ।

ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ता परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएको छ। अब ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा वार्षिक रूपमा मासिक किस्ता परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। कर्जा भुक्तानी–आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था राखिएको छ। साथै लिलामी प्रक्रिया सुरू भए पनि कर्जा नियमित भएमा त्यसलाई खराब कर्जा मानिने छैन। कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले तलब खाता खोल्न पाउने र बैंकहरूले शाखा समायोजनमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधनमा समावेश गरिएको छ।

यी कदमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्र बैंकको सुधारले केही सुधार ल्याउने आशा गरे पनि प्रभाव सीमित हुने संकेत गरेका छन्। उनले भने, “मौद्रिक नीतिबाट केही सुधार भइरहेका छन्, तर वास्तविक गति ल्याउन अर्थतन्त्रमा खर्च वृद्धि आवश्यक छ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि राष्ट्र बैंकका कदमले मात्रै कर्जा प्रवाहमा वृद्धि पर्याप्त नहुने बताए। एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी सुजित शाक्यले तत्काल ठूलो सुधार नदेखिने अनुमान गरेका छन्।

विश्लेषकहरूको बुझाइ अनुसार अहिले बैंकहरू पर्याप्त तरल छन् र कर्जा दिन सक्षम छन्। तर अर्थतन्त्रमा माग पक्ष सक्रिय नहुँदासम्म ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना न्यून रहेको छ।