सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: अब समय आयो आफ्नै डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने

नेपाल सरकारले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), लिङ्क्डइन, रिडिट लगायतका २६ सामाजिक सञ्जालहरूमा रोक लगाएको छ। सरकारको दाबी अनुसार, यी कम्पनीलाई बारम्बार सूचना दिइए पनि नेपालमा कानूनी रूपमा दर्ता हुन, प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र नियमन पालना गर्न अस्वीकार गरेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

यस निर्णयले लाखौं नेपालीको दैनिक जीवनमा तत्काल असर परेको छ। धेरैले यी माध्यमलाई सूचना आदानप्रदान, व्यवसाय प्रवर्द्धन, अध्ययन, र सामाजिक सम्पर्कका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर यो परिस्थितिले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के हामी सधैं विदेशी प्रविधिमाथि निर्भर रहने, वा आफ्नै डिजिटल प्रणाली विकास गर्नेतिर उन्मुख हुने?

यही सन्दर्भमा, सरकारले निर्माण गरेको ‘नागरिक एप’लाई अझ व्यापक डिजिटल प्लेटफर्म बनाउने मौका देखिएको छ। हाल यो एपमा नागरिकता, कर, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा, पासपोर्ट, मतदाता विवरणजस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन्। तर यसको सम्भावना यसमै सीमित छैन।

यदि यो एपलाई सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित वैकल्पिक संरचना बनाउन सकियो भने, सरकारी सेवा मात्र होइन, सामाजिक संवाद, आपतकालीन चेतावनी प्रणाली, शिक्षामा सहकार्य, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्बन्धी जानकारी आदान–प्रदान, र सुरक्षित च्याट सुविधा जस्ता कार्यहरू पनि एकै स्थानबाट सम्भव हुनेछन्। सरकारी प्रमाणिकरण भएकाले नक्कली खाता बन्ने जोखिम न्यून हुन्छ र साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहजता आउँछ।

साथै, नागरिकको निजी जानकारी देशमै सुरक्षित रहने र कानुनी कार्यवाही सजिलो हुने भएकाले डेटा स्वाधीनताको दृष्टिले पनि यो रणनीति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। ग्रामीण क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न, स्थानिय व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न, र युवालाई आफ्नै सिर्जनशीलता प्रदर्शन गर्ने मौका दिन समेत नागरिक एप उपयोगी बन्न सक्छ।

यद्यपि, केही चुनौतीहरू पनि छन्। एकैपटक धेरै प्रयोगकर्ता जोडिँदा प्राविधिक पूर्वाधारले धान्न सक्नुपर्छ। एप प्रयोगमैत्री र द्रुत नबनाइएमा जनताको विश्वास गुम्न सक्छ। डाटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति चाहिन्छ, जसले प्रयोगकर्तालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि सुरक्षा देओस्। साथै, सरकारसँगै प्राविधिक विज्ञ, स्टार्टअप र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक हुनेछ।

अन्ततः, सामाजिक सञ्जालको रोकलाई केवल समस्याका रूपमा होइन, स्वदेशमै सुरक्षित, भरपर्दो, र स्वायत्त डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। ‘डिजिटल सार्वभौमिकता’ अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभिन्न पक्ष बन्दै गएको छ, र यसमा नागरिक एपले केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्छ—यदि हामी सबैले सहकार्य गर्दै यसलाई नेपालको डिजिटल मेरुदण्ड बनाउन अग्रसर भयौं भने।