सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(२) को प्रयोग एकपटक मात्र गर्न नपाइने भन्ने व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै बहुमतको सम्भावना रहुन्जेल सो धाराको प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको १४ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले संविधानको धारा ७४ मा परिकल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई आधार बनाउँदै यस्तो व्याख्या दिएको हो। इजलासमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी सहभागी थिए।
अदालतले बहुमत गुमाएपछि पनि गठबन्धन वा दलहरूबीच पुनः बहुमत जुट्ने सम्भावना रहँदा धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेशलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, “संसदीय शासन प्रणालीमा जुनसुकै समयमा बहुमत देखाउन सक्ने दल वा गठबन्धनले सरकार बनाउन पाउनु नै लोकतान्त्रिक मान्यताको सार हो।”
साथै, अदालतले धारा ७६(२) को सरकार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसके सरकारको वैधता समाप्त हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन वा बहुमत निर्माण हुने सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसलाई नस्वीकार्नु संविधानको भावना विपरीत हुने ठहर गरिएको छ।
आदेशमा यो पनि भनिएको छ कि यदि धारा ७६(२) को प्रयोग एकपटक मात्र गर्न सकिने हो भने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र जनमतको कदरमा क्षति पुग्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले, संसदमा बहुमत देखाउन सक्ने जुनसुकै पक्षले सरकार गठन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अत्यावश्यक भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको मर्मलाई बल पुर्याउँदै धारा ७६(२) को पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट बाटो देखाएको छ।
