पौने २ करोड तिरे गाँजा खेती गर्न पाइने! गण्डकी सरकारको विधेयक मस्यौदा तयार

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी थालेको छ। औद्योगिक र औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा उत्पादन, बिक्री र नियमनसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार मस्यौदा हाल सरोकारवालासँगको सुझावका आधारमा परिमार्जनको चरणमा रहेको छ। अन्तिम स्वरूपमा प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि, कानुनी रूपमा गाँजा खेती र नियन्त्रणमा आधारित कारोबार गर्न सकिनेछ।

विधेयकले गाँजा खेतीका लागि कडा नियम प्रस्ताव गरेको छ। लाइसेन्सबिना खेती, ओसारपसार वा बिक्री–वितरण गर्न नपाइनेछ। घरेलु प्रयोजनका लागि सीमित संख्यामा खेतीको छुट रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

गाँजा खेतीका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। विदेशी साझेदारी भए नेपाली पक्षको लगानी कम्तीमा ५१ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ।

१८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गरिएमा सोझै इजाजतपत्र खारेज गरिने व्यवस्था छ। उत्पादन भएको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकाय, संस्था वा कम्पनीलाई मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ।

मस्यौदामा गाँजालाई वैज्ञानिक रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। एक प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भए ‘गाँजा’ र एक प्रतिशतभन्दा कम भए ‘भाँगो’ भनेर छुट्याइएको छ।

गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुनेछ। उत्पादन भएको गाँजा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ। चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र तोकिएको परिमाणमा बिक्री गर्न सकिनेछ।

गाँजाजन्य उत्पादनको विज्ञापनमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहनेछ। तर, रेशा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन गर्न छुट दिइनेछ।

व्यवसायी वा किसानले उत्पादन, बिक्री र खरिदकर्ताको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्नेछ, र सो विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ।

विधेयकमा उल्लङ्घनकर्तालाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति बिना खेती वा कारोबार गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

गाँजाखेतीको समग्र नियमन गर्न ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गरिनेछ। कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा गठित बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रहरी, स्वास्थ्य तथा कृषि अधिकारी, औषधि व्यवसायी संघ, मेडिकल काउन्सिल प्रतिनिधि र किसानको सहभागिता रहनेछ।

यस बोर्डले अनुमति दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोक्ने, नीति सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

इजाजतका लागि लाग्ने शुल्क

• सामान्य निवेदन शुल्क – ५ हजार

• प्रशोधन अनुमति – ५० लाख

• परीक्षणको लागि अनुमति – ५० लाख

• स्थानीय खरिद–बिक्री – ५ लाख

• आयात–निर्यात – १ करोड ५० लाख

• अनुसन्धान, आयुर्वेदिक औषधि वा खाजा औषधालय सञ्चालन – ५ लाख

• एकभन्दा बढी कार्य गर्न चाहने – १ करोड ८० लाख

प्रदेश सरकारले हाल ९ प्रकारका इजाजत दिने प्रस्तावसहित मस्यौदा तयार गरेको छ।

सरोकारवालासँग छलफल जारी
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मस्यौदा तयार गर्नुअघि नेपाल कानुन समाजसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो विधेयक सर्वसहमतिको आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियाका लागि गरिएको ‘पब्लिक ट्रायल’मा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ र अब विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलका नेताहरूले पनि गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने कदमलाई समर्थन गरेका छन्।