भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूसँग प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको छलफल सम्पन्न भएको छ।
आइतबारदेखि मंगलबारसम्म लगातार तीन दिन संशोधनकर्तासांसदहरूसँग समिति सदस्यहरूले विस्तृत छलफल गरेका हुन्। यस विधेयकमा हालसम्म ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ।
हालका लागि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। तर, समिति सचिवालयका अनुसार आगामी बैठकमा दफावार छलफल सुरु गरिनेछ।
यस विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो। यही विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ।
यद्यपि, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आवश्यक संशोधनसहित विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच विधेयकका विषयमा समन्वय हुँदै आएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनहरूलाई समेटेर अघि बढ्ने सहमति पनि बनेको मन्त्री अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आफूलाई दिइएको सिमाभित्रै मात्रै विकास कार्य गर्न पाउने व्यवस्था प्रष्ट पार्न विधेयक ल्याइएको हो।
साथै, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा दिनु तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि विधेयकको उद्देश्यमा समावेश छ।
विधेयक पारित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ।
भूमि विकास र कारोबारसँग जोडिएको यो विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहना घरजग्गा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राख्दै आएका छन्।
