राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. अन्जान शाक्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले, यो नीति लचिलो र जनतामुखी रहेको उल्लेख गरिन्। “घर बनाउने सपना देख्ने नेपालीका लागि यो नीति आशाको किरण बनेको छ,” भन्दै उनले व्यक्तिगत आवास ऋणको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड पुर्याउनु र धितो मूल्यांकन अनुपात ५० बाट ७० प्रतिशत बनाउनुले मध्यमवर्गीय परिवारलाई घर निर्माणमा ठुलो सहयोग पुग्ने बताइन्।
सांसद शाक्यले विदेश भ्रमणका लागि विनिमय सीमा तीन हजार डलरसम्म पुर्याइएको कुरालाई पनि व्यवहारिक र सह्रानीय कदमको रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनको भनाइमा, बैंक दर, निक्षेप संकलन दर तथा नीतिगत दरमा गरिएको कटौतीले बजारमा ऋणको व्याजदर घट्नेछ, जसले रियल स्टेटको दबाब कम गर्न र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
शाक्यले मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य १२ प्रतिशत र मुद्रा आपूर्तिको वृद्धिको लक्ष्य १३ प्रतिशतले आर्थिक गतिविधिलाई तिव्र बनाउन सक्ने धारणा राखिन्।
युवालाई स्वदेशमै रोक्ने नीति आवश्यक
उनले “मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल” अभियानलाई मजबुत बनाउने गरी स्टार्टअप फन्ड, विना धितो कर्जा जस्ता योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। देशका ऊर्जावान् युवालाई विदेशिन नदिन स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको मार्ग खुला गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनुपर्ने आग्रह
डिजिटल भुक्तानी र मोबाइल बैंकिङ विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो।
“के यो नीति काठमाडौं केन्द्रित मात्र हो, वा कर्णालीको दुर्गम गाउँमा बस्ने साना किसान र उद्यमीलाई समेत समेट्न सक्षम छ?” भन्दै उनले दुर्गम क्षेत्रको लागि ऋण प्रवाहमा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सानो तथा मझौला उद्यमहरूका लागि न्यूनतम धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको खाँचो
शाक्यले सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी हुँदा वास्तविक उत्पादन क्षेत्र उपेक्षित नहोस् भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताइन्। कृषि, ऊर्जा र उद्योग जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न विशेष रणनीति र प्रोत्साहन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले समग्रमा मौद्रिक नीतिले तरलता वृद्धि, ऋण सजिलो बनाउने र लगानी वातावरण तयार पार्न योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै थप ध्यान भविष्यमुखी नीति, रोजगारी, उत्पादन र ग्रामीण समावेशी विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्।
हरित लगानी र ग्रिन फाइनान्स
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरित वित्त (Green Finance) मा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने खालको नीतिगत मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
अन्त्यमा, उनले मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ सम्पत्तिलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न दिने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै, यसले बैंकहरूलाई पुँजीको दबाब कम गर्दै व्यापार विस्तारमा सहुलियत दिने अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
