११ साउन, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले गाई संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कानून तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइएको भए पनि यसको व्यवहारिक संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले छुट्टै विधेयक संसद्मा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशमा गाई संरक्षणसँग सम्बन्धित विस्तृत कार्ययोजना र कानुनी संरचना बनाउन भनिएको छ।
अदालतले विशेषतः गौशालाहरुको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी, त्यसलाई गाई पालन र संरक्षणको उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
✅ मुख्य आदेश बुँदागत रूपमा:
-
स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले गौशालाका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने।
-
प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक गौशाला अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्ने।
-
छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छाको संरक्षण कृषक समूह, मठमन्दिर वा गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने।
-
किसानले पालेका गाईहरूको निःशुल्क बीमा गर्ने।
-
दूध, दही, घ्यु लगायत गाईजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय गराउने।
-
स्थानीय जातका गाईहरूको विवरण संकलन गरी तिनीहरू लोप नहुने सुनिश्चितता गरिने।
-
गाई मारिएको, पीडा दिइएको वा छाडा छोडिएको घटनामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन।
-
गाई पालनबाहेक अन्य प्रयोजनमा, विशेषतः विदेश निर्यातमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने।
-
गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश २६ कार्तिक २०८१ मा भएको फैसलामा आधारित छ जसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
