नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तीनवटा स्पष्ट प्रश्न गरेका छन्।
शनिबार प्रचण्डले यो विधेयकमा भएको गडबडीको छानबिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत संलग्न हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसको प्रतिकृयामा आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले प्रचण्डलाई विधेयकको मूल प्रसंगमा फर्केर जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्।
उनले प्रचण्डलाई सम्वोधन गर्दै लेखेका छन्, “तपाईंले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने भनेर मन्तव्य दिनु भएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निम्न तीन प्रश्नमा तपाईंको जवाफ अपेक्षित छ।”
भट्टराईले प्रचण्डमाथि गरेका तीन प्रश्न यस्ता छन्:
१. “हामी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिनु पर्छ भन्ने अडानमा छौं, र यो विषयमा संशोधन प्रस्ताव सांसदहरूले नै ल्याएका हुन्,” भट्टराईले उल्लेख गर्दै अहिले पनि आफूहरू त्यही अडानमा रहेको स्पष्ट गरेका छन्।
२. भट्टराईले प्रचण्डलाई स्मरण गराएका छन् कि २०८० साल फागुन ११ गते संसदमा विधेयक दर्ता भएको बेला उनी नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो, जुन विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को कुनै व्यवस्था थिएन। “त्यस बेला तपाईं यसको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो, अहिले किन यो विषयमा चासो देखाउनु भएको?” भन्दै भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन्।
३. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रचण्ड वरिष्ठ सदस्यको रूपमा सहभागी रहेका बेला समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै उनले सोचे, “समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा त्यस व्यवस्था किन फेरबदल गरियो? यसमा तपाईंको नैतिक जिम्मेवारी छैन र?” भन्दै उल्टै छानबिन तपाईंमाथि हुनु पर्ने हो कि भनेर कटाक्ष गरेका छन्।
भट्टराईको भनाइमा अहिले उठाइएको विवाद मूलतः राजनीतिक अवसरवादितासँग जोडिएको छ। उनले निष्कर्षमा भनेका छन्, “आफ्नै अडान र बोली अन्ततः आफूलाई नै गलपासो नबनोस्।”
यस बहसले निजामती सेवा विधेयकको कानुनी पक्ष मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिकोण र नेताहरूको अडानमा देखिएको अस्थिरता पनि उजागर गरेको छ।
