महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अबदेखि देशभरका चार वटा बाल सुधार गृहहरूलाई आफैं सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्था युसेपले सञ्चालन गर्दै आएका भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँकेका बाल सुधार गृहहरू चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारकै व्यवस्थापनमा ल्याइनेछ।
मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो जानकारी दिएका हुन्। उनले सडक बालबालिकालाई संरक्षण गर्न “विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२” स्वीकृत भइसकेको र नेपाललाई सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
एक वर्षको अवधिमा भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका ७१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको र थप ५९१ जना जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
बाल अधिकारको संरक्षण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि कानुनी संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई परिमार्जन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्री सुडीले उल्लेख गरे।
आर्थिक पक्षमा मन्त्रालयले गत वर्षको कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ३६ लाख ७७ हजार खर्च गरी ५०.१६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
