भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच देखिएको विवाद मिल्न नसकेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित कांग्रेस र एमाले सांसदहरूको छलफल निष्कर्षविहीन रह्यो ।
एमालेबाट मन्त्री अधिकारी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासहित मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा उपस्थित थिए । उता, कांग्रेसतर्फबाट गृहमन्त्री लेखक, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे तथा विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका सांसदहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा एमालेले विधेयक सिधै संसद्मा छलफल गराई पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएको थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयक समितिमा लैजाइ दफावार छलफल आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेसले भूमिहीन दलित र भूमिहीन अन्य नागरिकलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राख्नुपर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई पृथक् रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
महामन्त्री गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयक समितिमा लैजानुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । कांग्रेसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएर उद्योग वा अन्य प्रयोजनका नाममा लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
सरकारको विधेयकमा भने उद्योग वा अन्य प्रयोजनका लागि अनुमति लिएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीबाट कांग्रेसको आपत्तिपछि विधेयक फिर्ता गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले पक्षले जसरी पनि विधेयक पारित गराउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
