काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ । बम विस्फोटपछि घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएको भनिएको घटनामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले दिएको सफाइ आदेश त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।
आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन पेश गरेको थियो, जुन आइतबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित अभियुक्तहरूलाई जन्मकैदसहित कैद जरिवाना फैसला सुनाएको थियो । तर उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
उच्च अदालतले प्रमाण नपुगेको, बम विस्फोट नभएको र इँटाभट्टामा जलाएको पुष्टि नभएको लगायतका आधार देखाउँदै सफाइ दिएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त फैसला कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै १३ बुँदामा पुनरावेदन गरेको छ ।
कार्यालयले विशेषगरी पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ —
१️⃣ घाइतेको घाउजाँच रिपोर्ट
सफी अहमदले बम विस्फोटको प्रत्यक्षदर्शी भएको बयान दिएका छन् । घटनामा घाइते भएका उनलाई भारतको मोतिहारी अस्पतालमा ‘ब्लास्ट इन्जुरी’ लेखिएको रिपोर्टसहित उपचार गरिएको थियो ।
२️⃣ बिस्फोटको आवाज सुनेर पुगेकाहरूको बयान
धेरै व्यक्तिले बम विस्फोटको आवाज सुनेर घटनास्थलमा पुगेको र त्यहाँ घाइते र मृतक देखेको प्रमाण दिएका छन् । उनीहरूले मृतकहरूलाई जुटको बोरामा राखेर ट्याक्टरमा हालेर इँटाभट्टातर्फ लगिएकोसमेत बयान गरेका छन् ।
३️⃣ बम विस्फोटबाट घाइते गौरीशंकर रामको बयान
घटनामा घाइते भएका गौरीशंकरले आफूमाथि बमको छर्रा लागेको र उपचार भारतमा भएको प्रमाण दिएका छन् ।
४️⃣ घटनास्थलको निरीक्षणमा देखिएका परिवर्तनहरू
मानवअधिकार संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययन गर्दा विस्फोट भएको भनिएको गोठघरमा नयाँ छाना, नयाँ भाटा, चर्किएको भित्तो मर्मत गरिएको पाइएको थियो । घटनाबारे जानकारी नदिने धम्कीसमेत स्थानीयले दिएको अधिकारकर्मीहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
५️⃣ मृतक घोषणा प्रमाणपत्र
अदालतले अज्ञात भनिए पनि ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंहको मृत्यु प्रमाणित गर्ने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र कार्यालयले पेस गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चार वटा कानुनी नजिरसमेत प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये एकमा अप्रत्यक्ष प्रमाणकै भरमा पनि सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । शव फेला नपरेको अवस्थामा पनि हत्याको प्रमाणित हुन सक्ने अर्को नजिर पेश गरिएको छ ।
इन्कारी बयान मात्रको आधारमा अदालत निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने भन्दै परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि विश्वास गर्नुपर्ने अदालतको पूर्वविवेकलाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर र प्रमाणहरूको आधारमा पुनरावेदन दर्ता गराएको जनाएको छ ।
