पारितिको तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानलाई लिएर विवाद चर्किंदै गएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयकका थुप्रै बुँदामा असहमति जनाएपछि राजनीतिक दलहरू पुनः छलफलमा जुट्न बाध्य भएका छन्।
विधेयकबारे थप छलफल गर्न आइतबार दिउँसो १ बजे संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाइएको छ। तर बैठकबाट ठोस सहमति निस्कने सम्भावना न्यून रहेको एक सांसदको भनाइ छ। बैठकअघि शिक्षक महासंघका मागहरूबारे समन्वय तथा परामर्श उपसमितिमा छलफल चलिरहेको छ।
शिक्षक महासंघले सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीसरह हुनुपर्ने माग राखेको छ भने, बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अङ्कको सर्तमा भने सहमति नजनाएकाले सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। हालको विधेयकमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत मूल्यांकन अंक प्राप्त गरेका शिक्षकहरू मात्रै बढुवाको हकदार हुने व्यवस्था छ, जुन महासंघलाई मान्य छैन। उनीहरूले यो सीमा घटाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहमा नहस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। विधेयकमा रहेको ‘हस्तान्तरण’ भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै, द्वन्द्वकालमा विस्थापित भइकन अहिले पनि अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको बताइएको छ।
स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ। कांग्रेसले ६० प्रतिशत अस्थायी तथा करार शिक्षकलाई परीक्षाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। तर पछिल्लो चरणमा कांग्रेस सभापति ६०-४० को फारम्युलामा सहमत हुने देखिएपछि उक्त प्रस्तावमा सहमति बन्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले प्रारम्भिक विधेयकमा पदपूर्ति ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर शिक्षक महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत बढाउन माग गर्दै आएको छ।
सम्भावित सहमतिमा केही प्रगति देखिए पनि अन्य विषयलाई लिएर विवाद थप बल्झिने संकेत देखिएको छ, जसका कारण विधेयक पारित प्रक्रिया अझै अनिश्चित बन्नसक्ने आँकलन गरिएको छ।
