नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षक छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनु पर्ने माग अघि सारेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा हाल प्रस्तावित शिक्षक पदपूर्ति प्रणालीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने भनिएको छ। तर, शिक्षक महासंघले आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धातर्फ २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
तर, नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक नियुक्ति योग्यताका आधारमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यससँगै, इसिडी (ECD) सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिँदै उनीहरूको मर्यादा, दक्षता र सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने र अस्थायी तथा राहत शिक्षकका लागि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ जस्ता विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि नेविसंघले अघि सारेको छ।
नेविसंघले विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारसँग माग गर्दै शिक्षक पदपूर्तिको विषयमा सरकारले चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएको छ।
यद्यपि, शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी धारणा नमिल्दा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा विधेयक अड्किएको छ। सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० असार १५ भित्र पारित गर्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हो।
