चार वर्षअघि भएका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिलाई लिएर परेको रिटमा चार वर्षभन्दा बढी समयपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार राति निर्णय सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच जना न्यायाधीश थिए। जसमा राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ती नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने मत राखे भने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले नियुक्ति संवैधानिक रहेको ठहर गर्दै बहुमतबाट नियुक्ति सदर गरिएको हो।
न्यायाधीश सपना मल्लले आफ्नो फरक रायमा चार वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्र फैसला आउनुलाई आलोचना गर्दै आत्मालोचना गरेकी छन्। उनले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा समयमै फैसला हुनुपर्ने बताउँदै ढिलाइले संवैधानिक अंगहरूको कार्यक्षमता र न्यायालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने उल्लेख गरेकी छन्।
उनको भनाइमा, “न्याय समयमै हुनु आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक निकायहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकून् भन्नाका लागि पनि यस्ता मुद्दाहरूमा ढिलो नगरी फैसला हुन आवश्यक थियो।”
त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्तिलाई लिएर न्यायाधीश मल्लले अब सबै पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सुझाव पनि दिएकी छन्। उनले भनिन्, “हाल दुवै सदन क्रियाशील र सक्षम देखिएकाले ४५ दिनभित्र सबै पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ गरिनुपर्छ। योग्य ठहरिएकाहरूको कार्यकाल पहिल्यैको मितिबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
तर, संसदीय सुनुवाइबारे यस्तो राय राख्ने उनी एक्लै न्यायाधीश हुन्। बाँकी दुई न्यायाधीशले भने उक्त विषयमा फरक धारणा राखेका छैनन्।
चार वर्षपछि आएको यो फैसला र त्यससँग जोडिएको आत्मालोचना तथा संसदीय सुनुवाइको सिफारिसले देशको संवैधानिक अभ्यासमा गहिरो बहस सुरु गराएको छ।
