नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार सुस्त गतीमा, खण्डगत प्रगति असन्तोषजनक

राजधानी काठमाडौँ जोड्ने प्रमुख नाका नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तारको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। २०७९ सालको मध्यतिरदेखि तीन खण्डमा बाँडेर सुरु गरिएको सडक विस्तार कार्य हालसम्म अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। विशेषगरी वर्षा याममा निर्माण सुस्त हुँदा कतिपय स्थानमा सडक अवरुद्ध हुने समस्या पनि देखिएको छ।

सडकको पूर्वी भाग मलेखुदेखि नागढुंगासम्म (५५.८ किमी) र पश्चिम भाग मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म (३८.८६ किमी) गरी कुल ९५ किलोमिटरको विस्तार कार्य विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा अगाडि बढाइएको हो। ठूलो र सानो बजार क्षेत्रअनुसार सडक चौडाइ ६, ४, ३ र पहिरो सम्भावित स्थानमा २ लेनका रूपमा बनाइँदैछ।

पहिलो खण्ड (नागढुंगा–नौबिसे):

१२.२६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा झण्डै ८५% भौतिक प्रगति भइसकेको छ। पहिलो तहको कालोपत्रे पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ भने आधा सडकमा दोस्रो तहको कालोपत्रे समेत सकिएको छ। बाँकी काम मौसममा सुधार आएपछि सकिने बताइएको छ। यस खण्डको ठेक्का १ अर्ब ३० करोडमा जाङ्सु–सगुन जेभीले पाएको थियो, तर काम निर्धारित समयभन्दा पछाडि ढिलाइ भएको छ। आकाशे पुल निर्माणका लागि थप म्याद मागिएको छ।

दोस्रो खण्ड (नौबिसे–मलेखु):

४३.५४ किलोमिटरको यस खण्डमा हालसम्म करिब ४३% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। करिब १५ किमी सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ भने ८ पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी ५ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विद्युत पोल सार्ने काम पनि अधुरो रहेको छ। काम समयमै नसकिएपछि ठेकेदारलाई अर्को वर्षको कात्तिकसम्म म्याद थप गरिएको छ।

तेस्रो खण्ड (मलेखु–मुग्लिन):

३८.८६ किमी लामो यो खण्डको हालसम्मको प्रगति ३२% रहेको छ। विशालटार, चुम्लिङटार, कुरिनटारलगायत केही स्थानमा ८ किमी सडक चार लेनमा कालोपत्रे गरिएको छ। ६ नयाँ पुल निर्माणमा ४ को स्ल्याब ढलान सकिएको छ भने २ पुल अझै निर्माणाधीन छन्। यस क्षेत्रमा ७७ वटा घर टहरा भत्काउनु पर्नेमा अधिकांशको मुआब्जा दिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

वर्षा याममा पहिरोले अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना रहेकाले मलेखु, हुग्दी र कुरिनटारमा पहिरो हटाउन १२ वटा मेसिन स्ट्यान्डबाई अवस्थामा राखिएको छ।

सडक विस्तार कार्य सुस्त गतिमा हुनु, ठेकेदारद्वारा पटकपटक म्याद थप मागिनु र निर्माणाधीन अवस्थाकै कारण यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था रहँदै आएको छ। राजधानीसँगको आवागमन सहज बनाउने आशामा थालिएको यो परियोजनाले अझै समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।