नेकपा (एमाले) भित्र विधान संशोधनको विषयमा तीव्र विवाद देखिएको छ। पहिलो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको भनिएको विधानभन्दा फरक रूपको विधान सार्वजनिक भएपछि नेताहरूबीच मतभेद चुलिएको हो।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट पारेका छन् कि चितवन सौराहामा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘विधानमा छलछाम भएको’ भन्ने प्रचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार सोही बैठकले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या १९९ बाट बढाएर २९९ बनाउने निर्णय गरेको थियो, जसलाई महाधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको थियो। साथै, दुई कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको दाबी उनले गरेका छन्।
तर, उक्त बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने त्यस किसिमको प्रस्तावबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताएका छन्। उनले विधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयको छलफल सौराहाको बन्द सत्रअघि भएको भए त्यसले ठूला बहस सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै विधान महाधिवेशनले गरिसकेको निर्णयलाई सामान्य बैठकले संशोधन गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।
पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले पनि पोखरेलको दावीप्रति प्रश्न उठाउँदै, दशौं महाधिवेशनपछि छापिएको विधानमा कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान जानाजान हटाइएको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा फरक मितिका विधान अंशहरू सार्वजनिक गर्दै यो प्रकरणलाई ‘विधान छलछाम’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
थापाका अनुसार, संगठनात्मक प्रस्तावमा दुई कार्यकालको सीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो, जसको आधारमा त्यसबेला नेताहरूले जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका थिए। उनले यो प्रस्ताव एमालेको लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास र जबजको मार्गनिर्देशनसँग जोडिएको बताउँदै, यस्तो गम्भीर विषय हटाउने निर्णय कुनै बैठकले गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
थापाले पोखरेलले लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्प कँडेलको तेस्रो कार्यकाललाई उदाहरण दिँदै गरेको तर्कलाई पनि असंगत भनेका छन्। एमालेको विधानअनुसार लेखा आयोग ‘केन्द्रीय निकाय’ हो, ‘कार्यकारी समिति’ होइन, जसमा कार्यकाल र उमेर हदको प्रावधान लागू नहुने उनको भनाइ छ।
विधान महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरूसमेत पार्टी कार्यालयमा नभेटिएको, र बाढीले बगाएको भन्ने जवाफ मात्रै पाइने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ पनि समाचारको रोचक पक्ष बनेको छ।
उता, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने हालै एक कार्यक्रममा उमेर हदको विषयलाई फेल भएको भन्दै असान्दर्भिक ठहर गरेका छन्। उनले उमेरभन्दा स्वास्थ्य र कार्यक्षमता महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए।
तर, विगतमा भने २०७८ मा भएको विधान महाधिवेशनको धारा ६४ मा नै ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था स्पष्ट गरिएको थियो। त्यसैअनुसार ओलीका लागि अपवादस्वरूप दोस्रो उपधारा राखिएको थियो, जसले उनलाई कार्यकाल बाँकी रहँदासम्म पदमा बस्न छुट दिएको थियो।
विधान संशोधन र कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय कसरी भयो भन्नेबारे एमालेभित्र स्पष्टता नहुनु, नेतृत्व तहकै नेताहरूबीच असहमति देखिनु र आधिकारिक अभिलेखसमेत नपाइनुजस्ता घटनाले यो विषय अझै विवादको घेरामा परेको देखिन्छ।
