कुलिङ पिरियड विवादको छायाँमा ओझेलमा पर्‍यो विद्यालय शिक्षा विधेयक

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उत्पन्न विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक तरंग ल्याइरहेका बेला विद्यालय शिक्षा विधेयक भने पछिल्लो समय ओझेलमा परेको छ। सरकार र सांसदहरूको ध्यान प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवादमै केन्द्रित हुँदा शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिले पारित गर्नुपर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा विधेयक हालसम्म अलपत्र छ। सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग वैशाख १७ गते गरेको सहमति अनुसार असार १५ भित्र विधेयक संसद्बाट पारित गरिनु पर्ने थियो। तर शिक्षा समितिबाट विधेयक पारित नभएसम्म संसद्मा पेस गर्न सकिँदैन।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले वर्तमान अवस्था गम्भीर भएको टिप्पणी गर्दै शिक्षा विधेयक नियोजित रूपमा रोकिएको आशंका व्यक्त गरे। उनले अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकहरूलाई स्थायीत्व दिन प्रस्ताव गरिएको ७५/२५ वा ६०/४० को कोटा प्रणाली कुनै वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित नरहेको उल्लेख गरे।

कार्कीले गुणस्तरमा असर पर्नेगरी सबै शिक्षकलाई स्थायी बनाउने सोच शिक्षा क्षेत्रकै हितविरुद्ध रहेको बताए। उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायीत्व दिनुपर्ने, योग्यताको आधारमा वर्गीकरण गरी परीक्षा र मूल्याङ्कनमार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिए। योग्यतामा कमी भएका शिक्षकलाई ‘ग्रेस पिरियड’ दिई योग्यता बढाउने अवसर दिनुपर्ने र सेवाबाट बाहिरिन चाहनेलाई आकर्षक सुविधा दिएर विदा गर्नुपर्ने उनले बताए।

कार्कीका अनुसार शिक्षक स्थायीत्वजस्ता प्राविधिक विषयहरू शिक्षा ऐनमा होइन, नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्छ ताकि आवश्यकताअनुसार भविष्यमा परिमार्जन गर्न सकियोस्।

यसैबीच, शिक्षा समितिको बैठक मंगलबार अन्तिम तयारीमा पुगेको थियो। तर, माओवादी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले केही थप प्रस्ताव राखेपछि अन्य सांसदले पनि नयाँ विषय उठाए, जसले गर्दा बैठक स्थगन भयो। बुधबार बोलाइएको अर्को बैठक दिउँसो मात्रै सुरु भएको थियो तर शिक्षामन्त्रीले नेपाल शिक्षक महासंघलाई सहमतिमा ल्याउन समय माग गर्दै बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबीच भएको भनाभनले समेत बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो। समितिका केही सांसदहरूले अब जसरी भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि सरकारले अझै स्पष्ट अडान लिन सकेको छैन।