विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंग्याउने अन्तिम तयारीमा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति जुटेको छ। आइतबार बिहान साढे ८ बजेदेखि बसेको बैठकमा बाँकी रहेका केही दफामाथि छलफल गर्दै सहमति कायम गर्ने प्रयास गरिएको हो।
बैठकमा विशेषगरी शिक्षकसम्बन्धी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटेको छ। अबदेखि शिक्षकले अनिवार्य रूपमा अध्ययन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, पाठ्यक्रम परिवर्तन भएमा वा हरेक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिएर आफूलाई अद्यावधिक गर्नु पर्ने प्रावधानमा पनि सहमति भएको छ।
शिक्षकको दरबन्दी मिलान र स्थानान्तरणका सम्बन्धमा केन्द्र सरकारबाट पठाइने शिक्षकलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउने सहमति भएको छ। विद्यालय मर्जको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनेछ भने मर्ज नमान्ने विद्यालयलाई संघीय सरकारले दिने अनुदान र सेवा–सुविधा कटौती गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिनेछ।
सरूवा प्रणालीलाई चक्रिय ढाँचामा लागू गर्ने सहमति पनि समितिमा जुटेको छ। त्यस्तै, शिक्षकको वर्गीकरणबारे सरकारले प्रस्ताव गरेकोभन्दा फरक धारणा समितिले लिएको छ। सरकारको प्रस्ताव अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्मका शिक्षकलाई साधारण शिक्षक मान्ने भनिएको थियो भने, समितिले १ देखि ३ सम्मलाई साधारण र ४ देखि माथिका शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक मान्ने निर्णय लिएको छ।
यो व्यवस्था हाल कार्यरत शिक्षकहरूमा लागू नहुने, नयाँ भर्ना हुने शिक्षकहरूमा मात्रै लागु हुने स्पष्ट पारिएको छ। समितिले आजभित्र विधेयकमाथि पूर्ण सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
