काठमाडौं — नेपाल सरकारले लामो प्रतीक्षापछि सवारीसाधन प्रदूषण नियन्त्रणका लागि युरो–६ मापदण्ड लागू गरेको छ। यससँगै अब मुलुकमा सवारी आयात तथा बिक्री गर्दा युरो–५ वा युरो–६ मापदण्डअनुसारका गाडी मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेको घोषणा गरेको हो। नेपालमा २०६९ सालदेखि युरो–३ मापदण्ड मात्रै लागु थियो। युरो–४ नबढाई एकैपटक युरो–५ र युरो–६ मा फड्को मारिएको हो।
नयाँ नियम अनुसार दुई, तीन र चार पाङ्ग्रे सवारीमा युरो–५ लागू हुनेछ भने कम्तीमा ३.५ टन तौल भएका मालबाहक तथा ठूला यात्रुवाहक सवारीमा युरो–६ अनिवार्य गरिएको छ। भारतले युरो–६ मापदण्ड २०२० मै लागू गरिसकेको अवस्थामा नेपालले ढिलो गरी भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
व्यवसायीहरूले भने सरकारको यो निर्णयलाई स्वागतयोग्य बताउँदै आवश्यक तयारीबिना गरिएको कार्यान्वयनले समस्या निम्त्याउने बताएका छन्। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का सदस्य आकाश गोल्छाले धेरै व्यवसायीहरूले महिनौंअघि नै पुराना मापदण्डका गाडी अर्डर गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती सवारी ल्याउन समय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले युरो–६ मापदण्डमा आधारित गाडी अत्यन्तै संवेदनशील र सफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित हुने भएकाले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले विशेष गरी व्यावसायिक सवारीहरूलाई गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। कर्णाली र डोल्पाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा यस्तो गाडी मर्मत सम्भव नहुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
यससँगै व्यवसायीहरूले सवारीसाधनको मूल्य १५–४० प्रतिशतसम्म बढ्ने आँकलन गरेका छन्। कार, जीप, मोटरसाइकलमा पनि सोही अनुपातमा मूल्यवृद्धि हुने बताइएको छ।
इन्धन गुणस्तरसमेत चुनौती बनेको छ। युरो–६ मापदण्डका इन्जिनले उच्च शुद्धताको इन्धन माग गर्ने भए पनि नेपालमा अझै पनि कतिपय ठाउँमा ड्रममार्फत इन्धन ढुवानी हुने अवस्थाले समस्या उत्पन्न गर्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी छ।
नेपाल आयल निगमले सन् २०२० देखि युरो–६ गुणस्तरको इन्धन आयात गर्दै आएको भए पनि प्राविधिक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार पार्न ढिलो भएकोमा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्।
सरकारको यो कदम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सराहनीय भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी, उपभोक्ता र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
