प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक (बजेट) संशोधन नगरी सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक टेबल भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन नभएको सन्देशसहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए। त्यसै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक पेस गरी सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव राखेका थिए।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ अनुसार जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली अनुसार गर्ने विषयमा सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। असार १० गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त व्यवस्था संशोधन हुने कुरा स्पष्ट पारेका थिए।
तर, प्रतिनिधि सभाले संशोधन नगरी विधेयक पास गर्दा संशोधन नहुने शङ्का उठ्न थाल्यो। यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था बजेटबाट हटाउन नहुँदा सरकार जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका थिए।
यसैबीच, ऊर्जा उत्पादकहरूले अर्थमन्त्री पौडेलले संशोधनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर, संशोधन नहुने खबरले ऊर्जा क्षेत्र र सांसदहरूबीच मतभेद कायमै रहेको देखिन्छ।
