राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई असार १७ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। आफैलाई पार्टीको महामन्त्री दाबी गर्दै डा. मुकुल ढकालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको हो। ढकालका कानुनी प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार, ढकालले आफू महामन्त्री भएको हैसियतमा पुनः काम गर्न र गराउन पाउनुपर्ने मागसहित परमादेश र उत्प्रेषणको माग गरेका छन्।
रास्वपाले २०८१ साल भदौ ११ गते डा. ढकाललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। सोभन्दा अघि २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासनविपरीत अभद्र, अशोभनीय र अनुशासनहीन व्यवहार गरेको आरोपमा उनी महामन्त्री पदबाट निलम्बित भएका थिए।
ढकालले गत असार ४ गते निर्वाचन आयोगसँग पार्टीको केन्द्रीय समिति र सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेका थिए। जवाफमा आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र विवरण अद्यावधिक नभएको जानकारी दिएको थियो। रिटमा उनले रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयसँगै वर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा, सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
