काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
९ दिनदेखि राष्ट्रियसभा गृह अगाडि उभिएका अभियन्ता ईःसँग भएको वार्ता असफल भएको भोलिपल्ट बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । फुटपाथ, बाटो तथा राइट अफ वे मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै भनेका छन्, ‘यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग होइन ।’
विहान र बेलुकी २/२ घण्टा समय छुट्याउने विकल्पमा पनि सहमत हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । यो समयमा पनि बालबालिका, दृष्टिविहीन, बिरामीहरु हिँड्ने तथा आगलागीका घटना हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरुले अवरोध गर्छन् ।’
फुटपाथबाहेक अन्य सार्वजनिक स्थान दिन कानुनले नै नमिल्ने बालेनको तर्क छ । उनले भने, ‘खाली ठाउँजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन ।’
सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई भृकुटीमण्डपमा व्यवस्थापन गर्न कोसिस गरेपनि फुटपाथ खाली नभएको उनले बताएका छन् । सरकारको सरकारी जग्गा दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘तपाईंको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नु भयो नै होला ।’
संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता बिषय महानगरले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला । तर गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपाईंको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईंको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ ।’
प्रतिकृया दिनुहोस्