नेकपा एमालेले आगामी भदौमा आयोजना गर्न लागेको विधान अधिवेशनको तयारी स्वरूप विभिन्न कमिटीहरूबाट सुझाव संकलनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मंगलबार राति सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार, अधिवेशनका एजेन्डामा छलफल गर्न आजदेखि प्रदेश तथा मातहत कमिटीहरूमा प्रस्तावहरू पठाइने प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि निश्चित समयसीमासहित सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
गौतमले जानकारी दिएअनुसार, सचिवालयले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूको संख्याबारेको प्रस्ताव केन्द्रीय बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ। यस्तै, जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै वर्तमान संरचना कायम राख्ने निर्णय भएको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदस्यताको संरचना स्पष्ट पार्दै दुई तहको सदस्यता प्रणालीको प्रस्ताव गरेका छन्— एक, संगठित सदस्यता; अर्को, सामान्य सदस्यता। उनले जिल्ला कमिटीलाई राज्य संरचना अनुसार परिवर्तन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको सुझाव अस्वीकार गर्दै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा समन्वय कमिटीको अवधारणा व्यवहारिक नहुने बताए।
गौतमका अनुसार, नयाँ केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने र सो को एक तिहाइ पोलिटब्युरो रहनेछ। यस्तै, समितिहरूलाई जिम्मेवारी स्पष्ट दिइनसक्ने अवस्थाका कारण संगठनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या घटाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
