९ जेठ, काठमाडौँ । शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगीधन्दा सञ्चालन गरेको समूहले सरकारी कागजात पनि कीर्ते गरेका थिए । २०७९ चैत १२ मा पक्राउ परेका केशव दुलाल, पाँचथरका टंक गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीको विद्युतीय उपकरणमा शरणार्थी परिचयपत्र भेटियो । गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिने ती परिचयपत्र ‘नक्कली’ रहेको जवाफ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई लिखित रूपमै दिएको छ । तर, ती परिचयपत्र नक्कली बनाएको कसुरमा सजाय गर्न प्रहरीले मागदाबी नै लिएको छैन ।
सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरीले त्यसबारे बोलेको छैन । संगठित ठगी र राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर सम्बन्धी मुद्दा कमजोर हुने विश्लेषण गरेर कीर्ते मुद्दा अघि नबढाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई बताए । आरोपीहरूको साथमा ७ थान शरणार्थी परिचयपत्र भेटिएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको सो परिचयपत्र ‘नक्कली’ पुष्टि भएको छ । शरणार्थी परिचयपत्रको ‘डिजिटल कपी’ मात्र भेटिएको हुनाले कीर्ते मुद्दा लैजान नसकिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘शरणार्थी परिचयपत्रको डिजिटल कपी मात्रै भेटिएको छ, प्रिन्ट भएको परिचयपत्र फेला परेको छैन ।’
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूले कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आफूखुसी परिवर्तन गरेका थिए । पूर्व सह–सचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे समेतका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा अनुसूची थप गरेको भेटिएको छ । अनुसूचीमा आरोपीहरूले करिब ८ सय जनाको नाम थपेको भेटिएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरेको र त्यसमा सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते नभएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्–‘प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरेको र सो दस्ताबेजमा सरकारको छाप र दस्तखत कीर्ते भएको भेटिएन ।’
संगठित ठगी, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर र एकीकृत कसुर बापत आरोपीहरूलाई २० वर्ष भन्दा बढी कैद सजायको मागदाबी लिनुपर्ने प्रहरीको राय छ । ठगीमा संलग्न विरुद्ध २७ करोड ५० लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिन प्रहरीले सरकारी वकिललाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्