गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि एकपछि अर्को गर्दै बढ्दो आरोप : १० महिनामा ९ ठूला विवाद

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि रमेश लेखक विवादैपछाडि विवादमा तानिँदै आएका छन्। भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीदेखि लिएर सहकारी ठगी, प्रहरी सरुवा–बढुवा र विपत् व्यवस्थापनसम्मका काम कारबाहीमा लेखकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। पछिल्ला केही महिनायता उनको कामशैलीप्रति आलोचना चुलिँदै गएको छ। यस्ता छन् गृहमन्त्री लेखकका ९ प्रमुख विवाद, जसले उनको नियतमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

१. भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अनुसन्धानमै हस्तक्षेप

लेखक गृहमन्त्री बनेपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई बदला स्वरूप हटाएको आरोप लागेको छ। विशेषगरी, बेचन झालाई पक्राउ गरेपछि शिर्ष तहसम्म पुग्न सक्ने अनुसन्धानलाई सीमित गर्न एआईजी श्याम ज्ञवाली, डिआइजी मनोज केसी लगायतको सरुवा गरिएको थियो।

२. बाढीपीडित उद्धारमा चुक, आलोचित अभिव्यक्ति

पछिल्लो असोजमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानका बेला सरकारको तयारी कमजोर रह्यो। उद्धार नभएर जनधनको क्षति हुँदा मन्त्री लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नपुगेको भन्दै हेलिकप्टर पठाउन नसकेको बयान दिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो।

३. सहकारी ठगीमा दोहोरो मापदण्ड

सहकारी ठगीका विषयमा लेखकमाथि सत्तापक्षलाई जोगाउने र विपक्षीलाई दुःख दिने रणनीति अपनाएको आरोप लागेको छ। रवि लामिछानेमाथि कडा अनुसन्धान गरिए पनि सत्तापक्षका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ।

४. कांग्रेस नातेदार जोडिएको जग्गा प्रकरणमा कमजोर अनुसन्धान

बाँसबारी र बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको पार्टीका नेताहरू जोडिएपछि अनुसन्धान कमजोर बनाइएको देखिन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान नै नलिई प्रमाण हटाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

५. शान्ति सुरक्षामा कमजोरी

राजावादी आन्दोलनका बेला काठमाण्डौमा भएको हिंसा, लुटपाट र ज्यानसम्बन्धी घटनाले सुरक्षा तयारीमा कमजोरी उजागर भयो। घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएपछि लेखकको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो।

६. अन्तरजातीय प्रेममा प्रहरी खटाइयो

नेहा रौनियार र सत्येन्द्र चमारको अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धमा गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी टोली भारतसम्म पठाइने काम भयो। यसले मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप निम्त्यायो र आयोगले छानबिन सुरु गर्‍यो।

७. बढुवा र सरुवामा मनपरी

प्रहरी र सशस्त्रमा बढुवाका क्रममा वरिष्ठता मिचिएको भन्दै तीव्र असन्तोष देखिएको छ। बढुवामा नातेदार, निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लेखकमाथि लागिरहेको छ। साथै, सिडिओ सरुवामा समेत मापदण्ड उल्लंघन गरिएको छ।

८. विपत् व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप

राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणमा विज्ञलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना नातेदारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, आफ्नो गृहजिल्लामा गिटी बालुवा ठेक्काको तयारीका लागि कानुनविपरीत संकटग्रस्त घोषणा गरिएको छ।

९. मिटरब्याज आयोग विघटन

मिटरब्याजपीडितको मुद्दामा पहिलेको आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनै नदिई नयाँ आयोग गठन गरिएको छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।